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Eguzki aplaude la instalación de rejillas para proteger el río de basura por parte del Ayuntamiento de Aizarnazabal
[2024-02-17]A mediados de enero, el Ayuntamiento de Aizarnazabal dio por finalizados los trabajos de reforma de las aceras y a ambos lados de la entrada al pueblo de la carretera GI-3031. A las nuevas barandillas, en la parte inferior, se han añadido unas rejillas (chapas galvanizadas perforadas), con el objetivo de impedir que los residuos que vemos todos los días, en la mayoría de los casos arrojados al suelo sin ningún pudor, sean arrastrados por el viento al cauce del río Eguzki aplaude la instalación de las medidas de prevención por parte del Ayuntamiento de Aizarnazabal.
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Conferencia “Bosques vivos y monocultivo” en Andoain
[2024-02-15]Eguzki ha organizado una charla el miércoles 21 de febrero a las 19:30 en Bastero. La charla correrá a cargo de Edu Zabala, miembro de la plataforma Baso Biziak.
Hemos organizado la siguiente charla:
Explicar esas funciones que cumple el bosque.
Conocer la diferencia entre bosque y plantaciones.
Consecuencias de las diferentes formas de gestión forestal.
Para hablar de los diferentes tipos de propiedad y de la posibilidad que tenía: la cooperativa de propietarios forestales Tantai, la fundación Lurgaia…
El 2 de marzo nueva plantación de árboles en Leitzaran. -
Jornadas en Defensa del Ferrocarril y por la Paralización del TAV, en Agurain, Altsasu e Irurtzun
[2024-02-15]Las localidades de Agurain, Altsasu e Irurtzun acogerán la semana que viene, entre el 22 y el 25 de febrero, las Jorndas en Defensa del Ferricarril y por la Paralización del TAV, Estas jornadas forman parte de la campaña que las plataformas Nafarroa Trenaren Alde, Araba Trenaren Alde y Goierriko AHTrik EZ. están desarrollando conjuntamente en la Llanada alavesa, la Sakana navarra y el Goierri guipuzcoano. La campaña concluirá con una manifestación en Altsasu el 20 de abril.
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Eguzki presenta un recurso contra la Autorización Ambiental Integrada concedida por el Gobierno Vasco a Papresa
[2024-02-14]La Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco acordó el 20 de diciembre de 2023 conceder la autorización ambiental integrada a la empresa Papresa, desoyendo las alegaciones presentadas previamente por la asociación de vecin@s, la ciudadanía y Eguzki. Queremos recordar que en el procedimiento denunciamos el escaso plazo para presentar alegaciones. La autorización ambiental, impone a la empresa una serie de condiciones para el ejercicio de su actividad, pero a juicio de los citados colectivos y ciudadanos no son suficientes para la conservación de la naturaleza y para la Salud y Seguridad de las personas, y esa es la razón en la que nos hemos basado para presentar este recurso.
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Eguzki solicita el desmontaje de la piscifactoría en desuso y la restauración ambiental de la cala de Agiti
[2024-02-12]Eguzki ha solicitado al Servicio de Costas que inicie los trámites para la reversión de la concesión que permitió construir la piscifactoría de Agiti en el dominio público marítimo-terrestre y reclame a la empresa titular de la misma, Culmanor S.A., el correspondiente proyecto para el desmontaje de las instalaciones y la restauración ambiental de la zona, tal y como establece la Ley de Costas.
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La transferencia de las líneas de tren de cercanías, con un pan bajo el brazo
[2024-02-08]Ahora que, tras años de desencuentros, parece que las lííneas de tren de cercanías está a punto de verificarse, consideramos que lo fundamental es que sirva para mejorar un servicio cuyo deterioro está en boca de usuarios y usuarias. Estaciones cerradas o con gravísimos problemas de accesibilidad; cruces de vías en superficie y pasos a nivel peligrosos; supresiones de trenes numerosas, a menudo sin previo aviso; retrasos crónicos; información deficiente; máquinas y vagones antiguos… Estos y otros factores han llevado a la calidad del servicio en algunas líneas a mínimos históricos,
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Organizaciones ecologistas solicitamos acelerar el derribo de la presa de Orbeldi, en el Oria, por su impacto en la migración de la anguila
[2024-02-07]La Diputación de Gipuzkoa, a instancia de las Juntas Generales, acaba de presentar el Plan Integral para la Recuperación de la Anguila. El Plan incide en el daño que las presas causan no solo a la anguila, sino al propio comportamiento hidrológico del río y, en general, al ecosistema. De hecho, la propia Diputación dispone de un plan para derribar muchas de ellas, especialmente las que están en desuso. Y una de las presas incluidas en ese plan de derribo es la de Orbeldi, especialmente importante porque es la primera con la que se encuentran los peces que remontan el Oria desde el mar. A pesar de ello, la Diputación ha dado el visto bueno a la construcción de un canal de aguas bravas en Orbeldi, que se basa precisamente en el mantenimiento de la presa. Los ecologistas hemos puesto de manifiesto la incoherencia de lo que dice la Diputación que hay que hacer en el Plan de Recuperación de la Anguila recién presentado y lo que hace en Orbeldi, dando luz verde al proyecto de canal de aguas bravas.
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Queremos mostrar nuestra solidaridad con las activistas de Eragozpen Fiskala
[2024-02-06]Desde EGUZKI queremos mostrar nuestra solidaridad con las activistas de Eragozpen Fiskala que serán juzgadas este 17 de febrero por una acción contra el gasto militar.
Una activista se enfrenta a una multa de 700 euros; las otras tres, 2.800 euros. La acción denunció el aumento del gasto militar de 48.800 millones de euros en 2023. El juicio será entre las 12:00 y las 13:00, y damos nuestro apoyo para respaldar esta Acción Directa Noviolenta contra el gasto militar. -
Los residuos como negocio… también en Navarra
[2024-02-05]El escándalo suscitado con intercambio de acusaciones gruesas entre Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y la diputación de Gipuzkoa ha revuelto las aguas institucionales entre esos entes por el envío de residuos líquidos no autorizados a la planta de Ecofert Sansoain de Artajona. Pero los problemas que los residuos generan en Navarra vienen de lejos y es ahora cuando se ha desatado la polémica.
Recientemente conocimos que el Seprona de la Guardia Civil investigó a varias empresas por el tráfico internacional ilegal de residuos, “para poner coto al suculento negocio del tráfico entre fronteras de esos desechos”. Y en eso estamos, porque cuando se mueve tanto dinero hay que estar alerta…