Abeltzantza -Artzantza
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La Diputación de Gipuzkoa adapta, por fin, las pantallas acústicas de Marrutxipi para evitar en lo posible la colisión de las aves
2024-10-22La Diputación de Gipuzkoa ha comenzado, por fin, a tunear las pantallas para amortiguar el ruido del nuevo enlace de Marrutxipi con vinilos que faciliten a las aves identificarlas como un obstáculo y evitar así la colisión. Las pantallas empezaron a colocarse a principios de agosto y enseguida despertaron la preocupación, reflejada sobre todo en las redes, de personas sensibilizadas con el medio ambiente, porque las estructuras totalmente transparentes, como era el caso, y las que reflejan el entorno como un espejo constituyen una trampa mortal para las aves. No se trata de una cuestión anecdótica, sino de un grave problema de conservación de la diversidad
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La Diputación de Gipuzkoa sigue filtrando la información sobre delitos ambientales que remite a la Fiscalía, sin que esta reaccione, a pesar de que dijo que era una práctica ilegal
2024-10-14Las Juntas Generales de Gipuzkoa fueron escenario la semana pasada de un nuevo capítulo de un “viejo” debate: si los basozainas de la Diputación, como agentes de la autoridad que son, pueden y sobre todo deben informar directamente a la Fiscalía en cuanto tengan conocimiento de un presunto delito contra el medio ambiente o si, por el contrario, como sucede en la actualidad, han de pasar previamente por el filtro del jefe de servicio, quien, en principio, no es agente de la autoridad.
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GOBIERNO VASCO: ¡RESTAUREN LA NATURALEZAAHORA!
2024-10-10Ante la grave situación de la biodiversidad a nivel mudial y dado el consenso ( básico9 acordado tanto a nivel mundial como en la UE, por medio de este documento le pedimos al Gobierno Vasco que actue ya, que empiece a tomar medidas en favor de la biodiversidad, en aras mejorar esta y cumplir con las resoluciones internacionales.
Documento elaborado entre los 5 grupos promotores de esta iniciativa al que se han ido sumando varias decenas de asociaciones/organizaciones ecologistas, ambientales y del mundo agrario/forestal principalmente. -
Jaurlaritza, restaura la naturaleza ahora
2024-10-10Grupos ecologistas y naturalistas hemos venido trabajando en los últimos meses en torno a la LEY DE RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA, que el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea aprobó definitivamente el 18 de agosto pasado. Esta Ley establece, entre otras cuestiones, la restauración de al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030 y de todos los ecosistemas degradados para 2050. Tras analizar la Ley, los grupos ecologistas y naturalistas hemos creado un documento bajo el lema JAURLARITZA, RESTAURA LA NATURALEZA AHORA. Lo presentamos ayer en Donostia, en un acto en el que participamos representantes de distintos grupos.
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Guggenheim Urdaibai STOP!, también en Barakaldo
2024-10-07Este viernes, 11 de octubre, cita en Barakaldo para conocer por boca de miembros de Guggenheim Urdaibai STOP! en qué situación se encuentra este proyecto que pretenden imponer en la única reserva de la biosfera con que contamos en Bizkaia. Sin perder de vista que el sábado 19 de octubre tendrá lugar en Gernika una manifestación que promete ser memorable contra este proyecto.
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Eguzki demanda compromiso municipal ante la obligación de reducción progresiva de los residuos depositados en vertedero de Gardelegi
2024-10-07Acabamos de conocer que una inspección de Medio Ambiente del Gobierno Vasco realizada en abril pasado sacó los colores a la gestión del vertedero de Gardelegi de Vitoria, de titularidad municipal aunque externalizado a la empresa FCC. La noticia llega justo cuando el gobierno municipal se dispone a encarecer la tasa de basuras en más de un 80%, amparándose en que le obliga a ello la Ley de Residuos, pero igorando que esa misma Ley exige que el porcentaje de recogida selectiva alcance en 2025 un mínimo del 55%, cuando Gasteiz ni siquiera llega al 39%. Eguzki solicita al Ayuntamiento un cambio de rumbo.
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Tarifazo del 80% en la tasa de basuras: el Ayuntamiento de Gasteiz solo cumple la parte de la Ley de Residuos que le interesa
2024-10-04El gobierno municipal de Gasteiz tiene intención de incrementar la tasa de basuras en más de un 80%. O sea, un tarifazo en toda regla. Argumenta que el Ayuntamiento está obligado por la Ley de Residuos. Añade que no es cosa solo de Gasteiz, sino de todos los municipios. Y lo que dice es verdad, pero solo la mitad de la verdad. La otra mitad está en lo que no dice, y ya se sabe que las verdades a medias… ¿Qué es lo que no dice? Lo que no dice es que la misma Ley obliga, asimismo, a recoger separadamente “un mínimo” del 55% de los residuos para 2025. ¿Y qué porcentaje recoge Gasteiz en la actualidad? Pues no llega ni al 39%.
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El Ayuntamiento de Donostia se ampara en la Ley para subir el 26,5% la tasa de basuras, pero no tiene inconveniente incumplir dicha Ley en cuanto a recogida selectiva
2024-10-03El Ayuntamiento de Donostia ha aprobado una subida del 26,5% en la tasa de basuras argumentando que la Ley de Residuos 7/2022 le obliga a ello. Dicha Ley establece “que el servicio no puede ser deficitario y que ha de ser sufragado al 100% [a través de la tasa]”. Pero esa Ley obliga también a recoger los residuos sólidos urbanos separadamente “un mínimo del 55% para el 2025”. Y cuanto recoge Donostia? Un escaso 41,3%, de hecho, es la población que menos recoge selectivamente de toda Gipuzkoa. Esto es un fraude, a la propia Ley y, por supuesto, al medio ambiente.
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Continuan los vertidos en la cantera Lekoitz entre Aulesti y Markina
2024-10-02Por desgracia es demasiado común ver relacionados el tema de las canteras junto al tema de los delitos medioambientales.
En esta ocasión, desde el grupo ecologista EGUZKI, queremos denunciar una vez más los frecuentes vertidos que se producen en la cantera Lekoitz entre Aulesti y Markina, de Marnemar del Grupo AMENABAR.
El último vertido, del que tenemos conocimiento se produjo el pasado 13 de Septiembre. -
No hay tregua, ni en vacaciones, en defensa de nuestra tierra
2024-09-01Desde EGUZKI seguimos viendo como los ataques a nuestra tierra, agua y aire son continuos, ni en temporada de vacaciones se respetan.
Como cualquier otro agosto hemos tenido de todo, desde vertidos a ríos, puertos, y playas, basuras y escombros a doquier,…
Además y como de costumbre hemos intentado tener presencia en las fiestas de los sitios donde tenemos capacidad. Participado en movilizaciones, escritos de denuncia y concienciación,… -
Eguzki reclama medidas para reducir el impacto de las líneas eléctricas y los aerogeneradores sobre las aves
2024-08-26Eguzki ha presentado alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica, en el marco de la consulta pública previa sobre el proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y para la reducción de la mortalidad en aerogeneradores. Eguzki reclama actuar de forma proactiva en este ámbito, para lo que propone una serie de medidas.
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Eguzki solicita incluir las angulas en el Catálogo de Especies Amenazadas
2024-08-06Eguzki ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que incluya la anguila europea y, lógicamente, sus alevines, las angulas, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo de Especies Amenazadas. Lo ha hecho en el marco de la consulta pública abierta por el propio MITECO de cara a la aprobación de una nueva Orden Ministerial que actualice ambos documentos.
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Este año también habrá manifestación antitaurina en la Aste Nagusia
2024-08-05Gipuzkoako Plataforma Antitaurina llama a acudir a la manifestación contra las matanzas de toros en Illunbe que tendrá lugar este sábado, 10 de agosto, a las 18:00 horas, y partirá del Bulevar. Denunciaremos que el gobierno municipal fomenta descaradamente los festejos taurinos, desoyendo así la voluntad de la ciudadanía.
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Tarifazo en la tasa de basuras: el gobierno municipal de Donostia solo cumple la parte de la Ley de Residuos que le interesa
2024-08-01Consideramos que aplicar el tarifazo amparándose en la Ley de Residuos, cuando el gobierno municipal de Donostia no solo se dispone a incumplir el objetivo fundamental de la misma para 2025, que es el 55% de recogida separada, sino que ni siquiera se ha comprometido con una hoja de ruta para cumplirlo “algún día”, es un fraude, a la propia Ley, a la ciudadanía y, por supuesto, al medio ambiente.
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Basta yá de vertidos en el puerto de Ondarroa
2024-07-19El miercoles dia17, se ha vuelto a realizar un grave vertido en el puerto de Ondarroa.
Este vertido se ha producido en la zona del carro. Que es el lugar donde se realizan las reparaciones, acondicionamientos y pintado de las embarcaciones pesqueras.
A la espera de los resultados de las investigaciones que se estan llevando a cabo se podria decir por lo evidente del caso, que este vertido es el producto del decapado de la pintura del casco de un pesquero que se encontraba subido en esos momentos en el carro.